सामुदायिक विद्यालय व्यबस्थापन समिति महासंघ नेपालले सोमवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । मन्त्रिपरिषदमा बिचाराधिन रहेको विद्यालय शिक्षा सम्वन्धी कानून संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक सरोकारवालाहरु संग छलफल र परामर्श विना नै ल्याएको र सो ऐन त्रुटिपूर्ण रहेको निश्कर्ष सहित आज देश भरका ७७ वटै जिल्लामा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
महासंघले बिभिन्न पाँचबुंधे माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाईएको छ । महासंघले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपाने र शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइका शाखा अधिकृत गणेश पुरी समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । महासंघकी सचिव मञ्जु नेपालको नेतृत्वमा ज्ञापन पत्र बुझाईएको छ । महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सोम सापकोटा, बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष गेल्मु शेर्पा बुढाथोकी, जिल्लाका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण थापा लगाएतको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
समुदायको अगुवाईमा संचालन हुँने विद्यालय सामुदायिक भएकोले संघीय ऐनमा सामुदायिक विदालय लेखिनु पर्ने, विद्यालय व्यबस्थापन समितिको नेतृत्वमा अभिभावक हुनु पर्ने, अभिभावक भेलावाट व्यबस्थापन समितिको चयन गरिनु पर्ने, विद्यालय व्यबस्थापन समितिको कार्यकाल पाँच वर्ष कायम गर्नु पर्ने, खुल्ला प्रतिश्पर्दावाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्दा व्यबस्थापन समितिको निर्णायक भूमिका रहनु पर्ने, सामुदायिक विद्यालय व्यबस्थापन समिति महासंघ नेपालको भूमिकालाई संघीय शिक्षा एनमा उल्लेख गर्नु पर्ने लगाएतको माग महासंघको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस