तीन बुंधे माग सहित ज्ञापन–पत्र बुझाईयो

विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने अधिवक्ता भगवती पाण्डेलाई कार्वाहीको माग राख्दै काठमाडौंमा भएको आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरि याताना दिएको भन्दै आज देशभरका दर्जनौं जिल्लामा ज्ञापन– पत्र तथा विरोध सभाको आयोजना भएको छ ।
तामाङ तथा मगर समुदायका अगुवा संघ संस्थाहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यलय सिन्धुपाल्चोकमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत गृह मन्त्रीलाई ३ बुंदे माग सहित ज्ञापन–पत्र बुझाएका हुन् ।

नेपाल तामाङ घेदुङका जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष प्रताप सिं तामाङको नेतृत्वमा गएको टोलिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपानेलई ज्ञापन–पत्र बुझाएको हो । ज्ञापन –पत्रमा नेपाल तामाङ घेदुङका जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष प्रताप सिं तामाङ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका जिल्ला अध्यक्ष नुर्वु शेर्पा र नेपाल मगर संघ सिन्धुपाल्चोका अध्यक्ष मोहन थापामगरले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

अधिवक्ता पाण्डेले भ्रामक र तथ्यहिन अभिब्यक्ति दिएको तर सो अभिव्यक्तिलाई सच्याउन र आत्माआलोचना गर्न तयार नभएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउनपरेको नेपाल तामाङ घेदुङ जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष प्रतापसिं तामाङले बताए ।

ज्ञापन–पत्र बुझाएसंगै आयोजित विरोध सभामा नेपाल तामाङ घेदुङका जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष प्रतापसिं तामाङ, तमाङ घेदुङका सल्लाहाकार अमानसिं तामाङ र नेपाल मगर संघका जिल्ला अध्यक्ष मोहन थापामगर लगाएतले मन्तब्य राखेका थिए ।

गत श्रावण १७ गते काठमाडौंमा भएको आन्दोलनमा प्रहरीले अश्रुग्यास तथा लाठ्ठी चार्जगरेको थियो । सोहि क्रममा तीन दर्जन भन्दा बढी प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेकालाई प्रहरी परिसर टेकुमा दुरव्र्यबहार तथा कुट पिट गरेको प्रति उनिहरुले आक्रोस पोखेका थिए ।

तीन बुंधे माग
१. तामाङ र मगर समुदायलाई अपराधिकरण गर्नेगरी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने अधिवक्ता भगवती पाण्डेलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको सजाय दिइयोस् ।
२. शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्नो मागहरु राखिरहेका अभियन्ताहरुलाइ नियन्त्रणमा लिइसकेपछी अनावश्यक बल प्रयोग गरि चरम यातना दिने जिल्ला प्रहरी परिसर टेकू ,काठमाडौका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दान वहादुर कार्की सहित संलग्न सबै प्रहरीलाई कार्वाही गरियोस् ।
३. मिति २०८० श्रावण १७ गतेको आन्दोलनमा प्रहरीको चरम यातना तथा निर्घात कुटपिटवाट घाइते भएका दर्जनौं अभियन्तहरुलाइ उपचार खर्च सहित उचित क्षेतिपुर्ती दिइयोस् । ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख छ ।